असम प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय ने बुधवार को एक आदेश जारी कर इन सभी सरकार संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त 'एमई मदरसों' (मिडिल स्कूल मदरसा) को तत्काल प्रभाव से सामान्य स्कूलों में बदलने का निर्देश दिया था।
असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर बताया, “सभी सरकारी और प्रांतीय मदरसों को असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप आज एक अधिसूचना के ज़रिए 1,281 एमई मदरसों के नाम बदलकर एमई स्कूल कर दिए गए हैं।”
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दरअसल असम में कई दशकों से चल रहे इन मदरसों को बंद करने को लेकर न केवल विवाद पैदा हो गया है बल्कि एक बड़ा तबका बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगा रहा है।
ऑल असम मदरसा स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके वहिदुज़्ज़मान के अनुसार, इन मदरसों को बंद करने का मतलब वहां पढ़ने वाले छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी करना है।
